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पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण, सीएम धामी ने हरकी पैड़ी पर की गंगा आरती

हरिद्वार में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिमंडल के सहयोगियों संग की पूजा-अर्चना, देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

बनबसा के बाद हरिद्वार में कैबिनेट बैठक, जनपदों तक शासन पहुंचाने की पहल को आगे बढ़ा रही धामी सरकार

हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मां गंगा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और आरती में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन के साथ ही देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति की कामना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के प्रमुख के तौर पर उनके 25 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री धामी ने मां गंगा से राष्ट्र की उन्नति, जनकल्याण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रार्थना की।

गंगा तट पर आयोजित हुई कैबिनेट बैठक

हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित मेला नियंत्रण भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ गंगा पूजन एवं आरती की। सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करने की पहल के तहत हरिद्वार में बैठक का आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्थानीय विकास को प्राथमिकता दे रही धामी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शासन को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के और अधिक निकट पहुंचाने पर जोर दे रही है। जनपदों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विकास और जनहित से जुड़े विषयों को शासन स्तर पर प्राथमिकता देना है।

इससे पहले चम्पावत जनपद के बनबसा में भी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। हरिद्वार में कैबिनेट बैठक का आयोजन इसी पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि शासन और प्रशासन की प्राथमिकताओं में स्थानीय जरूरतों को उचित स्थान मिले तथा जनहित से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन को गति प्रदान की जा सके।

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