देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए।

उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को नई नीति के अनुरूप आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

CNG को ग्रीन सेस में राहत जारी, हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म

परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। प्रदेश में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि देश के अन्य राज्यों की EV पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाए।

मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी

स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव की अगुवाई में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन औषधि, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई।

हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ जमीन

कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।

लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी मिली है। वहीं उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

सीड्स कॉरपोरेशन कर्मचारियों का होगा समायोजन

उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर कैबिनेट ने सहमति जताई है।

मलिन बस्ती के लोगों को बड़ी राहत

रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला में 116 आवासों में रहने वाले मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 फीसदी राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी

कैबिनेट ने शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की है।

ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का रास्ता साफ

अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।

कुल मिलाकर कैबिनेट के 17 फैसलों से सहकारिता, स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।