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ऋषिकेश से ‘सेवा पखवाड़ा’ का आगाज़, राज्यपाल-सीएम ने किया शुभारंभ

ऋषिकेश से ‘सेवा पखवाड़ा’ का शुभारंभ, ₹219 करोड़ की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

ऋषिकेश।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और प्रभावी भू-कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर सुशासन की दिशा में नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ-बदरीनाथ पुनर्विकास, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जी-20 बैठकों और राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों से उत्तराखंड विकास और निवेश का नया केंद्र बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के पांच वर्ष पूरे होना उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और जनसेवा के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाना है। इसके लिए आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, निवेश, स्वरोजगार और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नई स्टार्टअप नीति, होमस्टे योजना, सौर स्वरोजगार योजना और ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, जबकि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़ा के दौरान जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तराखंड वर्ष 2035 तक विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

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