एसएलबीसी की 98वीं बैठक में आनन्द बर्द्धन ने बैंकों को दिए निर्देश, 15 दिनों में साइबर हेल्पलाइन केन्द्रों पर प्रतिनिधि तैनात करने को कहा

जनवरी के प्रथम सप्ताह तक सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने का प्रयास करें बैंक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित बैंकों एवं विभागों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केन्द्रों तथा एस4सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए कम प्रदर्शन करने वाले चार से पांच जनपदों की पहचान कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के ऋण जमा अनुपात के साथ उत्तराखंड की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि राज्य में बैंकिंग और ऋण वितरण की स्थिति में सुधार किया जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र युवाओं और लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ा जाए। लंबित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए।

शिक्षा ऋण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों का आकलन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनाई जा सके।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए उन्होंने बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं क्षमता के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर दिए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों एवं संबंधित विभागों के समन्वय से विशेष शिविर आयोजित कर योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए।

उन्होंने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकों में एमआरएम एवं जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो और बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सके।

मुख्य सचिव ने अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम समीक्षा किए जाने की बात कही। उन्होंने बैंकों को वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।