13 जनपदों में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा, 25 नवंबर को होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज
भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से लेकर टनल हादसे और भगदड़ जैसी परिस्थितियों का होगा अभ्यास
राहत शिविरों, सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में भी परखी जाएगी आपदा सुरक्षा व्यवस्था
देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए 28 नवंबर को राज्य के सभी 13 जनपदों में व्यापक स्तर पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्यभर में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ होने वाला यह अभ्यास राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय समुदायों की तैयारियों तथा आपसी समन्वय की वास्तविक क्षमता को परखना है।
सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा।
सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, जिसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के तहत विभाग अपनी जिम्मेदारियों, संसाधनों, आपातकालीन संचार और राहत-बचाव कार्यों का अभ्यास करेंगे।
उन्होंने बताया कि 28 नवंबर की मॉक ड्रिल में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, जंगल की आग, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे, हेली इमरजेंसी लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, विद्युत एवं रासायनिक दुर्घटना तथा भगदड़ जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा बांध एवं जलाशयों से अचानक पानी छोड़े जाने और बड़ी संख्या में यात्रियों के फंसने जैसी स्थितियों को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा।
विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मॉक ड्रिल केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, घटनास्थल पर कमांड एवं नियंत्रण, घायलों का उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री की उपलब्धता तक पूरी व्यवस्था की कार्यक्षमता परखी जाएगी। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता और टीमवर्क के जरिए लोगों की जान बचाई जा सकती है। 28 नवंबर का अभ्यास इसी अनुभव को व्यापक स्तर पर धरातल पर उतारने का अवसर होगा।
राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी वास्तविक परिस्थितियों में जांच की जाएगी। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की व्यवस्था के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं को परखा जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।
स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर रहेगा जोर
सचिव ने कहा कि आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए मॉक ड्रिल में सामुदायिक सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों, आपदा मित्रों, एनजीओ, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रॉस और अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण देने पर भी जोर रहेगा।
आधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों की लगेगी प्रदर्शनी
आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की ओर से उपकरणों और संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य एजेंसियां आधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों, संचार प्रणालियों और आपदा प्रतिक्रिया वाहनों का प्रदर्शन करेंगी। इनके संचालन का अभ्यास भी किया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदाओं और सुरक्षा संबंधी खतरों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष की ओर से तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। समिति आगजनी, बिजली दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने जैसे संभावित खतरों का आकलन करेगी। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता, कार्यशीलता और कर्मचारियों को उनके उपयोग की जानकारी की भी समीक्षा की जाएगी।
विद्यालयों में भी होंगे मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, रेडक्रॉस, भारत स्काउट एवं गाइड और एनसीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं, 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
विकासखंड स्तर पर भी चलेंगे जागरूकता अभियान
प्रत्येक विकासखंड में 25 से 27 नवंबर के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाएगा।
कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


