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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की शिष्टाचार भेंट, उत्तराखंड के लिए मांगी ये सौगात

मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को बागेश्वर के प्रसिद्ध ताम्र शिल्प पर आधारित उत्पाद भेंट किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान निवेश की ग्राउंडिंग के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही सहकारी किसान समृद्धि कार्ड योजना (नमो सहकारी कवच कार्ड) प्रारंभ करने के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु अंब्रेला ब्रांड के रूप में “हाउस आफ हिमालयाज” को और अधिक प्रभावी बनाकर स्थानीय उत्पादों व कलाकृतियों को एक बेहतर मंच प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किए गए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के विकास एवं प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने तथा हवाई सेवा के विस्तार हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को सड़क एवं परिवहन, ऊर्जा तथा नई टाउनशिप के विकास, आयुष के क्षेत्र में हो रहे विशेष कार्यों, उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन की कार्ययोजनाओं एवं मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत प्रदेशवासियों को मिल रहे लाभ के विषय में जानकारी दी।उन्होंने पीलीभीत-खटीमा राजमार्ग के 4 लेन के चौड़ीकरण हेतु परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिए कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कार्य प्रारम्भ कराने, मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से राज्य को केन्द्रीय पूल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 MW अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने, टनकपुर-दून के बीच एक जनशताब्दी रेल सेवा, टनकपुर एवं नई दिल्ली के मध्य एक फ़ास्ट ट्रेन और देहरादून-हरिद्वार-रामनगर सीधी रेल सेवा संचालित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा वायुसेना द्वारा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के नियमित रख-रखाव और जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के उच्चीकरण व विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास-निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

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