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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, आपदा प्रभावितों से मिलकर मुख्यमंत्री बांटा दर्द, दिया हर संभव मदद का भरोसा

टिहरी – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्हें आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम के सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक हो गए है। खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं के आंसू छलक गए।

उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं। बीते शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा लिया था, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों को विनकखाल इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया।

टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के तोली गांव में भूस्खलन की चपेट में आए एक मकान के अंदर मां और बेटी दब गईं। जिससे दोनों की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों ने देर रात किसी तरह बाहर भाग कर जान बचाई। मुख्यमंत्री पुष्कप सिंह धामी आज प्रभावितों का हाल जानने पहुंचे। सीएम ने कहा सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।

भिलंगना ब्लाॅक के आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए सोमवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय भी पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने जीआईसी विनयखाल में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे प्रभावितों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कमिश्रर ने कहा कि आपदा प्रभावित तिनगढ़ गांव का विस्थापन सुरक्षित जगह पर किया जाएगा। जबकि खतरे की जद में आए जखाणा और तोली गांव का शीघ्र ही भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा।

रिपोर्ट के आधार पर गांवों को आसपास सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुनर्वास और अन्य ट्रीटमेंट कार्य के लिए बनाई जाने वाली कमेटी में स्थानीय लोगों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि आपदा पीड़ितों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने लोगों को बताया कि सीएम ने आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए हैं कि टिहरी जिला प्रशासन से आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास और ट्रीटमेंट आदि कार्य के लिए जो भी प्रस्ताव आएगा उसके अनुसार बजट शीघ्र जारी करें।

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