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मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के विकास की रणनीति पर किया मंथन

देहरादून, 8 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रो. (डॉ.) एम. श्रीनिवास के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तराखंड के समग्र एवं सतत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन तथा राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी नीति निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में नीति आयोग का सदैव सकारात्मक सहयोग रहा है और भविष्य में भी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं पर्यटन प्रधान राज्य के लिए नीति निर्माण में स्थायी आबादी के साथ-साथ बड़ी संख्या में आने वाली फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और अन्य बुनियादी सेवाओं की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के साथ स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ जनजागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण और बाल विकास को राज्य के विकास का आधार बताते हुए बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने तथा महिलाओं में एनीमिया की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि, बागवानी, पर्यटन, जल संसाधन, जैव विविधता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में नीति आयोग के सहयोग से नियमित सेमिनार एवं विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श आयोजित किए जाएं, जिससे राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार आधारित नीतियां तैयार की जा सकें।

मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने, स्थानीय रोजगार सृजन और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और नीति आयोग के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नरेन्द्र भण्डारी, डॉ. संदीप तिवारी, एसीईओ सेतु मनोज पंत, नीति आयोग की सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक डॉ. सोनिया पंत, उप सचिव दीपक कुमार तथा विशेष कार्याधिकारी डॉ. शोभित कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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