मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रमुख निर्णय निम्न हैं—

1. दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की पहल

गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं शुद्ध पशुओं के उत्पादन के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति।

 2. चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर स्वामियों को राहत

पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20% राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 में लगभग 15,000 पशु इस योजना से लाभान्वित होंगे।

3. राज्य आंदोलनकारियों को राहत

कुछ भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार प्रस्तुत करने की अनुमति।

4. सड़क निर्माण कार्यों को राहत

बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए निर्धारित अवधि के लिए बिटुमिनस कार्यों में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) को मंजूरी।

5. आबकारी नीति में संशोधन

त्रिवर्षीय आबकारी नीति में उपकर एवं होलोग्राम शुल्क संबंधी तकनीकी संशोधनों को स्वीकृति।

6. सेलाकुई में AMS मशीन संचालन हेतु पद सृजन

सुगंधित तेलों एवं हर्बल उत्पादों में मिलावट जांच के लिए 5 विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी।

7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए संस्था चयन को अनुमति।

8. उपनल कार्मिकों के लिए समान वेतन

‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के संबंध में पात्रता की कट-ऑफ तिथि संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

9. उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संशोधन को स्वीकृति।

10. कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2026

कारागार विभाग में पदोन्नति एवं सेवा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु नई नियमावली को मंजूरी।

11. संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संचालन से संबंधित संशोधित विनियमावली को स्वीकृति।

12. उत्तराखण्ड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य को “Fully Literate State” घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

13. गोल्डन कार्ड योजना के लंबित बिलों का भुगतान

राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान कर लंबित भुगतान सुनिश्चित करेगी।

14. किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना

लंबे समय से लंबित परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया।