देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला होने की संभावना है। दोपहर 12:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक को आगामी विधानसभा मानसून सत्र के मद्देनज़र बेहद अहम माना जा रहा है।
बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि और स्थान को अंतिम रूप दिए जाने के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिल सकती है।
सबसे अहम मुद्दों में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रस्ताव शामिल है। उपसमिति की सिफारिश के अनुसार 1 मार्च 2026 से इसका लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। यदि कैबिनेट मंजूरी देती है तो 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 22 हजार उपनल कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश से पहले कम से कम तीन वर्ष तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े विषय पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं और आगामी मानसून सत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
