देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यटन, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. गोपालन को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने गोपालन से जुड़ी योजना के दायरे का विस्तार करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया।

2. गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी
पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने के लिए गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

3. पर्यटन नीति की नियमावली को मंजूरी
प्रदेश में पर्यटन निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन नीति की नियमावली को स्वीकृति दी गई।

4. समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान
समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने की नई व्यवस्था को मंजूरी मिली।

5. हर माह 7 तारीख तक भुगतान
संबंधित लाभार्थियों और श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

6. श्रमिक हितों का संरक्षण
श्रमिकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान लागू करने का फैसला किया गया।

7. हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
नैनीताल हाईकोर्ट के लिए गोलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

8. कृषि विश्वविद्यालय में 122 नए पद
राज्य कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के लिए 122 नए पद सृजित किए जाएंगे।

9. जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
राज्य सरकार ने जीएसटी संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की।

10. जल जीवन मिशन की नई व्यवस्था
जल जीवन मिशन के प्रभावी संचालन के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई।

11. ग्राम पंचायतों का समायोजन
ग्राम पंचायतों के इंटर-डिस्ट्रिक्ट एवं शहरी क्षेत्रों में समायोजन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

12. स्वास्थ्य क्षेत्र के अहम प्रस्ताव पास
स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
राज्य में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्मिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

14. खेल विकास को बढ़ावा
प्रदेश में खेलों और खेल अवसंरचना के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

15. विकास एवं सुशासन से जुड़े अन्य प्रस्ताव
कैबिनेट ने राज्य के समग्र विकास, बेहतर प्रशासन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से कृषि, पशुपालन, पर्यटन, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।