देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आज वित्त वर्ष 2025—26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री पे्रमचंद अग्रवाल ने आज उत्तराखण्ड का बजट पेश करते हुए इसे सात प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर पेश किया तथा इसे राज्य के युवाओ, अन्नदाताओ, गरीब तथा महिलाओं के विकास में सहायक होने का दावा किया। उनके द्वारा वर्ष 2025—26 के वित्त वर्ष के लिए कुल एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्त्र करोड़ (101,175) करोड़ का बजट पेश किया गया। जबकि यह बीते वर्ष पेश बजट 98 हजार करोड़ से अधिक है।
वित्त मंत्री पे्रमचंद अग्रवाल ने आज धामी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट मेें कोई अनुमानित राजस्व घाटा नहीं है। उन्होने कहा कि यह बजट 7 मुख्य बिन्दुओं पर केन्द्रित है। उन्होने कहा कि इस साल राज्य अपने अपने रजत जंयती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। सात बिन्दुओं का जिक्र करते हुए उन्होने इस बजट को कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन विकास के प्रति समर्पित बताया। उन्होने कहा कि बजट में एमएसएसई क्षेत्र के लिए 50 करोड़ तथा इंडस्ट्री के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उघमिता के लिए 30 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
उन्होने कहा कि बजट में मेघा प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंघ बांध के लिए 75 करोड़ तथा लखवाड़ परियोजना के लिए बजट मे 285 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष पूंजीगत सहायता के लिए 1500 करोड़ तथा जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ व नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है। वहीं अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़ व अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 80 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
उन्होने बताया कि राज्य में 220 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जायेगी। तथा एक हजार किलोमीटर सड़कों का पुर्ननिर्माण तथा 1550 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण कराया जायेगा और 1200 किलोमीटर सड़कों पर सुरक्षा कार्य किये जायेगें तथा राज्य में 37 पुलाेंं का निमार्ण भी कराया जायेगा।