• कैबिनेट बैठक में तीन फैसले लिए गए 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में तीन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सहमति की मोहर लगा दी गई। जिसमें पशुपालन विभाग सृजित पदों के प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटकर 1 साल किए जाने का फैसला भी शामिल है।
सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी पत्रकारों को देते हुए महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि आज की बैठक में केवल तीन प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें सहकारिता विभाग में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ऑडिट करने का फैसला किया गया तथा इसके लिए सहकारिता विभाग में उपनिबंधक ऑडिट लेवल का एक पद सृजित किया जाएगा जो जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सहकारिता विभाग के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट करेगा।
इसके अलावा आज की बैठक में बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के तहत आईएसबीटी की दीवारों पर बद्रीनाथ धाम से संबंधित चित्रों यानी की मुनिर्यल वर्क करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा तीसरा फैसला पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को दी जाने वाली 90 फीसदी सब्सिडी के साथ डेयरी विभाग में गंगा राज योजना को मर्ज करने का फैसला लिया गया है लेकिन सब्सिडी अभी तय नहीं की गई है सब्सिडी की सीमा आगामी कैबिनेट बैठक में तय की जाएगी।
उधर पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 सृजित पदों पर भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटकर 1 साल करने पर कैबिनेट ने मंजूरी की मोहर लगा दी है।