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सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए-मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री की नीतियों से तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश: जनसेवाओं में सुधार, सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति व वन अग्नि नियंत्रण पर दिया जाए विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की बधाई
विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने आपदा प्रबन्धन विभाग की समीक्षा की
मुख्यमंत्री- 30 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की कार्य योजना बनाई जाए

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म, इन प्रस्तावों पर लगी मोहर…

देहरादून।

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म

बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए

पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए

ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़,मटन,चिकन,मच्छी उपलब्ध होगा

200 करोड़ रुपये का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा

मानव वन्य जीव संगर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा

सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर

30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी

वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे

कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है

कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा

नागरिक उड्डयन विभाग के तहत

हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए

सीएम धामी को किया गया अधिकृत

ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी

सैनिक कल्याण विभाग के तहत

शौर्य चक्र,कीर्ति चक्र,वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के

वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट के व्यवस्था

सौनिक कल्याण विभाग की जगह रोडवेज बजट व्यवस्था करेगा

शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है

2007 पहले जो लोग छोटे है उन्हें पेंशन का मिलेगा लाभ

मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय

मलिन बस्तियों को सरकार ने दी राहत

अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी

ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार लगाई टैक्स

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत

मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया

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