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वित्त वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार ₹3,81,889 करोड़ रहा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय-वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नयार वैली फेस्टिवल का किया भव्य उद्घाटन
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रोपवे परियोजनाओं को रफ्तार — प्रथम बोर्ड बैठक में अहम फैसले
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश — सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा हेतु बनेगी नई एसओपी

उत्तराखंड को डबल इंजन सरकार ने दी ₹6,811.41 करोड़ के रोपवे की ऐतिहासिक सौगात !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी सोच ने उत्तराखंड को एक और ऐतिहासिक सौगात दी है। पर्वतमाला परियोजना के तहत ₹4,081.28 करोड़ की लागत से सोनप्रयाग-केदारनाथ (12.9 किमी) और ₹2,730.13 करोड़ की लागत से गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब (12.4 किमी) रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जो राज्य में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नया आयाम देंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पिछली मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन रोप-वे परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की थी।* उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों तक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप-वे परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान राज्य में रोप-वे की आवश्यकता, इससे होने वाले लाभ और पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत किया। उनकी इस पहल और प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड के प्रति विशेष संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि ये ऐतिहासिक परियोजनाएं अब धरातल पर उतरने जा रही हैं।

इन रोप-वे परियोजनाओं के माध्यम से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रा तेज, सुगम और सुरक्षित बनेगी। मुख्यमंत्री धामी की सक्रिय भागीदारी और उनकी केंद्र सरकार से मजबूत समन्वय का ही परिणाम है कि यह ऐतिहासिक परियोजना स्वीकृत हुई।

ये रोप-वे सिर्फ धार्मिक पर्यटन को ही नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई ऊंचाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव और मुख्यमंत्री धामी की मेहनत एवं सतत प्रयासों का ही नतीजा है कि ये ऐतिहासिक रोप-वे परियोजनाएं अब साकार होने जा रही हैं, जो भविष्य में राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।

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